वीरभद्र सरकार ने कैबिनेट बैठक में खोला 1400 नौकरियों का पिटारा।

शिमला वीरभद्र सरकार ने कैबिनेट की बैठक में नौकरियों का पिटारा खोल
दिया है। शुक्रवार को
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता
में आयोजित की गई कैबिनेट
की बैठक में अलग-अलग
विभागों में 1400 पदों को
भरने की मंजूरी दे दी है।
सबसे अधिक 600 पद
प्रारंभिक शिक्षा विभाग में
अनुबंध आधार पर जेबीटी के
भरे जाएंगे। इसी तरह 500
पद शिक्षा विभाग में ही

पीजीटी के अनुबंध पर भरे
जाने को मंजूरी मिली है।
जबकि आबकारी व कराधान
विभाग में नियमित आधार पर 108 पद कनिष्ठ कार्यालय सहायक (सूचना प्रौद्योगिकी) के भरे
जाएंगे।
कैबिनेट ने कांगड़ा जिला के नगरोटा बगवां में नए राजकीय फार्मेंसी काॅलेज में
विभिन्न श्रेणियों के 30 पदों के सृजन व भरने को मंजूरी दी है। इसके अलावा पर्यटन विभाग में
29 पदों के सृजन व भरने की स्वीकृति प्रदान की गई।
उद्योग विभाग में अनुबंध आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से माइनिंग गार्डों के
26 तथा पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 19 पद भरे जाएंगे।
इसी तरह लोक निर्माण विभाग में अनुबंध आधार पर सीधी भर्ती के द्वारा
कनिष्ठ अभियन्ता (बागवानी) के 8 पद और आबकारी एवं कराधान निरीक्षकों के 7 पदों को
सीधी भर्ती के माध्यम से नियमित आधार पर भरने की स्वीकृति दी गई।
एचपीएमसी में अनुबंध आधार पर चालक के दो पद भरे जाएंगे। सोलन जिले के नौणी
स्थित डाॅ. वाईएस परमार वानिकी एवं बागवानी विश्वविद्यालय में तकनीकी सहायक श्रेणी-1
के एक पद, उद्योग विभाग में अनुबंध आधार पर प्रोग्रामर प्रथम श्रेणी (राजपत्रित) के एक
पद, एचपीएमसी में कम्पनी सचिव के एक, युवा सेवाएं एवं खेल विभाग में कनिष्ठ कार्यालय
सहायक (सूचना प्रौद्योगिकी) के एक पद को अनुबंध आधार पर सृजन व भरने को मंजूरी दी
गई।
कैबिनेट ने अभ्यर्थियों के हित के लिए एक अहम फैसला लिया है। इसके तहत
विभिन्न सरकारी विभागों को पदों को भरने में वेबजह होने वाली देरी से बचने के लिए हिमाचल
प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग को हर वर्ष 28 फरवरी व 30 जून तक पदों को भरने के लिए
मांग पत्र पहुंच जाने चाहिए। यह भी निर्णय लिया गया कि आयोग के परामर्श से तिथियों को
पहले भी किया जा सकता है।
37 नए आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने को हरी झण्डी
कैबिनेट ने मुख्यमंत्री की हाल ही में की गई घोषणाओं पर भी मुहर लगा दी है।
इनमें प्रदेश में 37 नए आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्रों को स्टाफ सहित खोलने को हरी झण्डी दी
गई।
कैबिनेट ने कांगड़ा जिले के ज्वाली तहसील के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कुठलैहड़
को स्तरोन्नत कर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सोलन जिला के चमियाण में आवश्यक
स्टाफ सहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (पीएचसी) करने का फैसला लिया गया।
मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा के अनुरूप सिरमौर जिला के पावंटा साहिब में 10
बिस्तरों वाले आयुर्वेदिक अस्पताल स्थापित करने पर भी कैबिनेट ने मुहर लगाई।
हिमाचल पट्टा नियम 2014 में संशोधन को मंजूरी
कैबिनेट ने हिमाचल प्रदेश पट्टा नियम 2013 में आवश्यक संशोधन करने का
निर्णय लिया गया तथा इसमें शिमला तथा कांगड़ा जिले में विस्थापित व्यक्ति मुआवजा व
पुनर्स्थापन अधिनियम 1954 के प्रावधानों के अनुरूप गैर कानूनी तरीके से बेची गई पट्टा
सम्पत्तियों को शामिल किया गया है। अधिकतर विस्थापित सम्पत्ति का उपयोग लम्बे समय
से किया जा रहा है, में कानूनी कार्यवाही से बचने का निर्णय लिया गया था और वर्तमान में
पट्टा नियम 2013 के कुछ नियमों की जांच कर आवश्यक संशोधन किया जाए। यह नियम
केवल उन सम्पत्तियों पर लागू होगें जो गैर कानूनी तरीके से बेची गई है।
सेब प्रापण के लिए मण्डी मध्यस्थता योजना 2016 स्वीकृत
कैबिनेट ने मंडी मध्यस्थता योजना 2016 के कार्यान्वयन को स्वीकृति प्रदान की,
जिसके तहत लगभग 1.11 मीट्रिक टन सेब का प्रापण 6 रुपये 50 पैसे प्रति किलोग्राम की दर
से करने के अतिरिक्त 2 रुपये 25 पैसे प्रति किलोग्राम हैंडलिंग चार्जिज तथा 3 रुपये 25 पैसे
प्रति किलोग्राम बिक्री अनुमान के रूप में निर्धारित किए गए हैं।
योजना के तहत फल उत्पादक क्षेत्रों में मांग के आधार पर 279 प्रापण केन्द्र
खोले जाएंगे, जिसमें से 162 एकत्रिकरण केन्द्र एचपीएमसी द्वारा खोले व क्रियाशील किए
जाएंगे तथा 117 हिमफैड द्वारा संचालित किए जाएंगे। यह योजना प्रदेश में 20 जुलाई से 31
अक्तूबर, 2016 तक कार्यान्वित की जाएगी।
इसके अलावा कैबिनेट ने कांगड़ा जिला के सुघ-भटोली स्थित निजी तौर पर चलाए
जा रहे दीन दयाल महेश डिग्री काॅलेज में विभिन्न श्रेणियों के 28 पदों के सृजन व भरने की
अनुमति के साथ सरकार के अधीन करने को अनुमति प्रदान की।
कांगड़ा जिले के शिवनगर स्थित स्वामी विवेकानंद ग्रामोदय काॅलेज को काॅलेज के
सेवारत शिक्षक व गैर शिक्षक स्टाफ सरकारी नियंत्रण में लेने का निर्णय लिया गया।
सिरमौर जिला के राजगढ़ स्थित राजकीय महाविद्यालय में विज्ञान कक्षाएं आरम्भ करने का
निर्णय भी लिया गया।
बैठक में केन्द्रीय विद्यालय संगठन को मण्डी जिला के संधेाल स्थित केन्द्रीय
विद्यालय को क्रियाशील करने के लिए पट्टे पर भूमि देने को भी स्वीकृति प्रदान की गई।
मुख्यमंत्री वर्दी योजना के अन्तर्गत जमा एक व जमा दो के विद्यार्थियों को
स्कूली वर्दी प्रदान करने का निर्णय लिया। धर्मशाला स्थित नगर निगम के महापौर के
सरकारी वाहन पर एंबर बिकाॅन लाईट लगाने का निर्णय। मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप
मंत्रिमण्डल ने प्रदेश के विभिन्न भागों में नए स्वीकृत 16 पशु औषधालय में आवश्यक स्टाफ
सहित खोलने को स्वीकृति दी गई।
यह भी निर्णय लिया गया कि 13 पशु औषधालयों को आवश्यक स्टाफ सहित पशु
अस्पताल में स्तरोन्नत किया जाए। मंत्रिमण्डल ने राजकीय आईटीआई मनाली स्थित पतली
कूहल में हियर एंड स्किन केयर ट्रेड को बदल कर इलैक्ट्रिशयन ट्रेड की स्वीकृति दी गई ।
बिहार के बोधगया में सराय भवन का निर्माण करने के लिए धनराशि प्रदान करने को
स्वीकृति मिली।