हिमाचल में 1350 से ज्यादा पद भरने का फैसला लिया।

हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में शुक्रवार को
विभिन्न महकमों में 1350 से ज्यादा पद भरने का फैसला लिया।
इसके साथ प्रदेश पट्टा नियम-2013 में आवश्यक संशोधन करने का
निर्णय लिया गया तथा इसमें शिमला तथा कांगड़ा जिला में
विस्थापित व्यक्ति मुआवजा व पुनर्स्थापन अधिनियम 1954 के

प्रावधानों के अनुरूप गैर कानूनी तरीके से बेची गई पट्टा संपत्तियों
को शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की अध्यक्षता में
आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में अधिकतर विस्थापित संपत्ति का
उपयोग लंबे समय से किया जा रहा है, में कानूनी कार्रवाई से बचने
का निर्णय लिया गया था और वर्तमान में पट्टा नियम-2013 के
कुछ नियमों की जांच कर आवश्यक संशोधन किया जाए। यह नियम
केवल उन संपत्तियों पर लागू होंगे, जो गैर कानूनी तरीके से बेची गई
है। मंत्रिमंडल ने मंडी मध्यस्थता योजना-2016 के कार्यान्वयन को
स्वीकृति प्रदान की, जिसके तहत लगभग 1.11 मीट्रिक टन सेब का प्रापण छह रुपए 50 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से करने के
अतिरिक्त दो रुपए 25 पैसे प्रति किलोग्राम हैंडलिंग चार्जिज तथा तीन रुपए 25 पैसे प्रति किलोग्राम बिक्री अनुमान के रूप में
निर्धारित किए गए हैं। योजना के तहत फल उत्पादक क्षेत्रों में मांग के आधार पर 279 प्रापण केंद्र खोले जाएंगे, जिसमें से 162
एकत्रीकरण केंद्र एचपीएमसी द्वारा खोले व क्रियाशील किए जाएंगे तथा 117 हिमफेड द्वारा संचालित किए जाएंगे। यह योजना
प्रदेश में 20 जुलाई से 31 अक्तूबर, 2016 तक कार्यान्वित की जाएगी। मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं को पूरा करते हुए
मंत्रिमंडल ने प्रदेश में 37 नए आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्रों को स्टाफ सहित खोलने को मंजूरी प्रदान की है। मंत्रिमंडल की कांगड़ा
जिला के ज्वाली तहसील के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कुठलैहड़ को स्तरोन्नत कर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को स्वीकृति दी
गई। बैठक में सोलन जिला के चमियाण में आवश्यक स्टाफ सहित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) को स्वीकृति और मुख्यमंत्री
द्वारा की गई घोषणा के अनुरूप सिरमौर जिला के पावंटा साहिब में 10 बिस्तरों वाले आयुर्वेदिक अस्पताल स्थापित करने को
स्वीकृति दी गई है। दूसरी ओर मंत्रिमंडल ने कांगड़ा जिला के सुघ-भटोली स्थित निजी तौर पर चलाए जा रहे दीन दयाल महेश
डिग्री कालेज में विभिन्न श्रेणियों के 28 पदों के सृजन व भरने की अनुमति के साथ सरकार के अधीन करने को अनुमति प्रदान की।
कांगड़ा जिला के शिवनगर स्थित स्वामी विवेकानंद ग्रामोदय कालेज को कालेज के सेवारत शिक्षक व गैर शिक्षक स्टाफ सरकारी
नियंत्रण में लेने का निर्णय, सिरमौर जिला के राजगढ़ स्थित राजकीय महाविद्यालय में विज्ञान कक्षाएं आरंभ करने का निर्णय,
बैठक में केंद्रीय विद्यालय संगठन को मंडी जिला के संधेल स्थित केंद्रीय विद्यालय को क्रियाशील करने के लिए पट्टे पर भूमि देने
का भी निर्णया लिया गया। मुख्यमंत्री वर्दी योजना के अंतर्गत जमा एक व जमा दो के विद्यार्थियों को स्कूली वर्दी प्रदान करने
का निर्णय लिया। इसके अलावा धर्मशाला स्थित नगर निगम के महापौर के सरकारी वाहन पर एंबर बिकॉन लाइट लगाने का
निर्णय, मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप मंत्रिमंडल ने प्रदेश के विभिन्न भागों में नए स्वीकृत 16 पशु औषद्यालय में आवश्यक
स्टाफ सहित खोलने को स्वीकृति दी गई। यह भी निर्णय लिया गया कि 13 पशु औषधालयों को आवश्यक स्टाफ सहित पशु
अस्पताल में स्तरोन्नत किया जाए। उधर, मंत्रिमंडल ने राजकीय आईटीआई मनाली स्थित पतलीकूहल में हेयर एंड स्किन केयर
ट्रेड को बदल कर इलेक्ट्रिशयन ट्रेड की स्वीकृति, बिहार के बोध गया में सराय भवन का निर्माण करने के लिए धनराशि प्रदान
करने को स्वीकृति और राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के निदेशकों की नियुक्ति के लिए नियम एवं शर्तों के प्रस्ताव को भी स्वीकृति
प्रदान की। विभिन्न सरकारी विभागों को पदों को भरने में बेवजह होने वाली देरी से बचने के लिए हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन
आयोग को हर वर्ष 28 फरवरी व 30 जून तक पदों को भरने के लिए मांगपत्र पहुंच जाने चाहिए। यह भी निर्णय लिया गया कि
आयोग के परामर्श से तिथियों को पहले भी किया जा सकता है। दूसरी ओर हिमाचल प्रदेश नगर एवं नियोजन नियम, 2014 के
संधोशन को स्वीकृति, हिमाचल प्रदेश विद्युत वितरण प्रबन्धन उत्तरदायित्व अधिनियम, 2014 के नियमों को बनाने की मंजूरी के
साथ हिमाचल प्रदेश मूल्यवर्द्धक कर अधिनियम, 2005 के अंतर्गत कर अधिसूचियों में संशोधन को स्वीकृति दी गई।
इन विभागों में अवसर
मंत्रिमंडल ने प्रारंभिक शिक्षा विभाग में अनुबंध आधार पर जेबीटी अध्यापकों के 600 पद भरने को स्वीकृति दी है। शिक्षा विभाग
में अनुबंध आधार पर स्नातकोत्तर अध्यापकों (पीजीटी) के 500 पदों को भरने को स्वीकृति दी गई है। आबकारी एवं कराधान विभाग
में नियमित आधार पर कनिष्ठ कार्यालय सहायक (सूचना प्रौद्योगिकी) के 108 पद भरने को मंजूरी, कांगड़ा जिला के नगरोटा बगवां
में नए राजकीय फार्मेसी कालेज में विभिन्न श्रेणियों के 30 पदों के सृजन व भरने को स्वीकृति, पर्यटन विभाग में 29 पदों के सृजन
व भरने को स्वीकृति व उद्योग विभाग में अनुबंध आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से माइनिंग गार्डों के 26 पदों को भरने की
स्वीकृति दी गई। मंत्रिमंडल ने पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग में अनुबंध आधार पर विभिन्न श्रेणियों के 19 पदों को भरने को
स्वीकृति दी, वहीं लोक निर्माण विभाग में अनुबंध आधार पर सीधी भर्ती के द्वारा कनिष्ठ अभियंता (बागबानी) के आठ पद भरने
को स्वीकृति दी गई। इसके अलावा आबकारी एवं कराधान निरीक्षकों के सात पदों को सीधी भर्ती के माध्यम से नियमित आधार पर
भरने की स्वीकृति। एचपीएमसी में अनुबंध आधार पर चालक के दो पद भरने को स्वीकृति, सोलन जिला के नौणी स्थित डा. वाईएस
परमार वाणिकी एवं बागबानी विश्वविद्यालय में तकनीकी सहायक श्रेणी-1 के एक पद भरने को स्वीकृति, उद्योग विभाग में अनुबंध
आधार पर प्रोग्रामर प्रथम श्रेणी (राजपत्रित) के एक पद के सृजन व भरने को स्वीकृति, एचपीएमसी में कंपनी सचिव के एक पद के
सृजन को स्वीकृति, युवा सेवाएं एवं खेल विभाग में कनिष्ठ कार्यालय सहायक (सूचना प्रौद्योगिकी) के एक पद को अनुबंध आधार
पर सृजन व भरने को स्वीकृति और निदेशक भू-रिकार्ड शिमला में दैनिक दिहाड़ी के आधार पर चालक का एक पद भरने को
स्वीकृति दी गई।
खत्म नहीं होंगे इंटरव्यू
बैठक में तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के पदों को भरने के लिए इंटरव्यू प्रक्रिया खत्म होने पर सहमति नहीं बन सकी है। सूत्रों के
मुताबिक इस बारे में चर्चा तो हुई, लेकिन इसे अनुमति नहीं मिल सकी। गौर रहे कि केंद्र सरकार इन पदों के लिए इंटरव्यू प्रक्रिया
खत्म कर चुकी है।
मंत्रिमंडल के फैसले
पट्टा नियम-2013 में संशोधन, सेब के लिए मंडी मध्यस्थता स्कीम लागू, 37 नए आयुर्वेदिक केंद्र खोलने को मंजूरी, भटोली
कालेज का अधिग्रहण और स्वामी विवेकानंद कालेज कांगड़ा के स्टाफ का अधिग्रहण, संधोल में केंद्रीय विद्यालय के लिए लीज पर
जमीन, मुख्यमंत्री वर्दी योजना को हरी झंडी, नगर निगम धर्मशाला के मेयर को संतरी लाइट, 16 वैटरिनरी डिस्पेंसरीज खुलेंगी, 13
वैटरिनरी डिस्पेंसरीज अस्पतालों में होंगी अपग्रेड, बिहार के बौद्ध गया में सराय के लिए धन का प्रावधान, टीसीपी नियम-2014 के
संशोधन को मंजूरी, वैट-2005 के टैक्स शेड्यूल के संशोधन को मंजूरी